गैर-बासमती चावल के निर्यात पर आई बड़ी अपडेट किसान और व्यापारी भाइयो भारत सरकार ने अब गैर-बासमती चावल के निर्यात को और बेहतर ढंग से नियंत्रित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने यह तय किया है कि इस तरह के चावल का निर्यात करने वाली कंपनियों को अब एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी (APEDA) के साथ अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। यह एक नई प्रक्रिया है, जिसमें निर्यातकों को मामूली शुल्क के रूप में ₹8 प्रति मीट्रिक टन का भुगतान करके APEDA से ऑनलाइन पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम तुरंत व्यापार को प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन इससे सरकार को गैर-बासमती चावल के निर्यात पर वैसी ही करीबी नजर रखने और उसे नियंत्रित करने में मदद मिलेगी, जैसी वह अभी बासमती चावल के मामले में रखती है। इससे सरकार को निर्यात की निगरानी मजबूत करने और एक राइस ट्रेड प्रमोशन फंड बनाने में भी मदद मिलेगी। इस कदम का मुख्य उद्देश्य भारत, जो दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक है, के लिए इस महत्वपूर्ण कृषि उत्पाद पर नियंत्रण और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। बाकि व्यापार अपने विवेक से ही करें और आपके WhatsApp पर रोजाना के भाव और आगे तेजी आएगी या मंदी ये अनुमान पाने के लिए ले हमारी सर्विस केवल 500 रूपये में 6 महीने तक और 900 रूपये में एक साल तक सर्विस लेने के लिए 9772284477 सम्पर्क करे
गैर-बासमती चावल के निर्यात पर आई बड़ी अपडेट